ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-
Kashmir and Kashmiris are an integral part of India. @OfficialPU shouldn't seek any special declaration from Kashmiri students & the affidavit request is completely unjustified. Have taken up this issue with the VC to withdraw it. pic.twitter.com/IUTiQfX5eK
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) December 10, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Kashmir and Kashmiris are an integral part of India. @OfficialPU shouldn't seek any special declaration from Kashmiri students & the affidavit request is completely unjustified. Have taken up this issue with the VC to withdraw it. pic.twitter.com/IUTiQfX5eK
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) December 10, 2019Kashmir and Kashmiris are an integral part of India. @OfficialPU shouldn't seek any special declaration from Kashmiri students & the affidavit request is completely unjustified. Have taken up this issue with the VC to withdraw it. pic.twitter.com/IUTiQfX5eK
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) December 10, 2019
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
