ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.-ਐਸ.ਸੀਜ਼) ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017-2020 ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ (60:40) ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਅਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ ਸਾਲ 2017-20 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 1563 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Punjab Congress controversy: ਖੜਗੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ' ਕੌਣ ?
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋ ਬਚੇ ਰਹਿਣ।
ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.-ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
