ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਲ ਵਸੀਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੌਂ ਨੁਕਤੇ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਨੇਮ) ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਜਟ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
