ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਬਸੇਰਾ’ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀਂ ਵਾਲੇ 1000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਚਰੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ‘ਬਸੇਰਾ’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 196 ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 25,850 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 1000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ 97598 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅਮਰੁਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਰਜ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਹੁਡਕੋ, ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ. (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ) ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਮਰੁਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਹੁਡਕੋ, ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ `ਤੇ 673.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ `ਤੇ 1092.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2019-20) ਅਤੇ 1307.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2020-21) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2021-22 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖ਼ਰਚ 3602.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਸੇਰਾ’ ਸਕੀਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ - ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ
‘ਬਸੇਰਾ’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 196 ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 25,850 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 1000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਬਸੇਰਾ’ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀਂ ਵਾਲੇ 1000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਚਰੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ‘ਬਸੇਰਾ’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 196 ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 25,850 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 1000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ 97598 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅਮਰੁਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਰਜ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਹੁਡਕੋ, ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ. (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ) ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਮਰੁਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਹੁਡਕੋ, ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ `ਤੇ 673.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ `ਤੇ 1092.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2019-20) ਅਤੇ 1307.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2020-21) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2021-22 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖ਼ਰਚ 3602.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
