ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਘਾਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ 'ਦ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ' (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ 'ਫਾਅਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਸੋਰੈਂਸ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਸਮੇਤ ਜਿਨਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-1965 ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ (ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ/ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ?
'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਹੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਹਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਕੀ ਐਨੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਗਵੇਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਦਿਖਾਉਣ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖ਼ੋਰੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
