ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਦੀ ਇਮਦਾਦ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਕੈਪਟਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇ।

• Had an engaging discussion on important national economic issues at #IES2019, flagged concern over dwindling Central financial support to states & reduced resources, as well as delay in GST payment. Hope Centre responds to our concerns. pic.twitter.com/UY4sXCw7FA

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 3, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Had an engaging discussion on important national economic issues at #IES2019, flagged concern over dwindling Central financial support to states & reduced resources, as well as delay in GST payment. Hope Centre responds to our concerns. pic.twitter.com/UY4sXCw7FA

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 3, 2019

  ">

  Had an engaging discussion on important national economic issues at #IES2019, flagged concern over dwindling Central financial support to states & reduced resources, as well as delay in GST payment. Hope Centre responds to our concerns. pic.twitter.com/UY4sXCw7FA

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 3, 2019

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਖੇ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ’ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁਢਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਾ?’’

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਾਸੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ: ਪਾਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ: ਕੈਪਟਨ

ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ।