ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਮਿਲਕਫੈਡ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਹਾਊਸਫੈਡ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
