ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪਲੈਨ 15 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 165 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ 27 ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਇਕੋ ਥਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 13500 ਮਾਮਲੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 7700 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
