ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰੌਲਾ- ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਹਦਾਇਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਪਲਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।



ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।ਭਾਜਪਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।



ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ : ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।