ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਬੀਐਸ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਵਿੱਚੋਂ 17 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਿਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਾਅ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
