ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, AAP ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ
ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ
author img

By

Published : Aug 6, 2023, 9:34 AM IST

ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੱਟਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਮ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ।

ਚੋਣ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ: 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ 3 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਅਕਸਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੇਰ ਫੇਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਣਾਅ: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਵੀ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ: 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਚਿਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਤਮੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਭਾਰੂ : 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੱਟਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੱਥ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 3 ਧਰੁਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ: ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲੈਟੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੈਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੜੇਬੰਦੀ ਉਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2021 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ : ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਦਕਿ 109 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਊਂਸਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 2215 ਸੀਟਾਂ 400 ਨਗਰ ਨਿਗਮ, 1815 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ /ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ 73.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।

ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੱਟਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਮ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ।

ਚੋਣ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ: 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ 3 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਅਕਸਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੇਰ ਫੇਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਣਾਅ: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਵੀ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ: 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਚਿਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਤਮੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਭਾਰੂ : 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੱਟਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੱਥ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 3 ਧਰੁਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ: ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲੈਟੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੈਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੜੇਬੰਦੀ ਉਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2021 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ : ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਦਕਿ 109 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਊਂਸਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 2215 ਸੀਟਾਂ 400 ਨਗਰ ਨਿਗਮ, 1815 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ /ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ 73.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.