ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 7 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਲਕੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ?: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੇਬਾੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Habeas corpus ਇੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਸਰੀਰ', ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SACHIN PILOT HUNGER STRIKE: ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਵਰਤ 'ਤੇ AICC ਸਖ਼ਤ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ
