Dissolution Panchayats: ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਸੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। (Dissolution Panchayats)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਪਈ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ X 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹਨ।

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (Panchayati Raj and Finance Commissioner ) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ , ਵਿਕਾਸ ਕੋਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ x ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੇਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।