ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ (ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਲਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਵਰਤ ਕੇ ਸੁਟ ਰਹੀ' ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
