ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਮੀਰ, ਸ਼ੱਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਲਾਵੇ, ਸ਼ੱਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਲੰਗੂ ਅਤੇ ਮਸੂਦ ਅਹਿਮਦ ਉਰਫ਼ ਮਕਸੂਦ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਏ.ਕੇ ਪਾਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਵਾਲ
ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ।
ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ...
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬੀਨਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਹਿਰਾਜੁਦੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ।
