ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸੰਬਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਖਰਚ ਸੀਮਾਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ/ਸਟਾਰ ਕੰਪੈਂਨਿੰਗ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਵਿਕਰੀ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ .ਫੁੱਟੇਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ਰਚ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਪੋਸਟਰ ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
