ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਗਠਜੋੜ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਦਿਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ ?
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਧੜਾਧੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਦੂ ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਪ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਆਪ' ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਯਕੀਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ : ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਢਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਭਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
