ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ : ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 2006 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਾਰਮਸੈਟ ਕਲਾਸਫੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਰੂਲਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬੋਟਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲੈਬੋਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। 15 ਕਿ.ਮੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਸੀ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਐਚਸੀ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰੂਲਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿਆਂ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਟੈਲੀਕਾਮਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
