ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਾਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਾਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 43 ਲੱਖ, 82 ਹਜ਼ਾਰ, 773 ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੱਖਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀ ! : ਰਾਜਨਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ 29 ਲੱਖ, 62 ਹਜ਼ਾਰ, 926 ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਪਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ 30 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਢ ਸੌ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਪੈਲੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ 30 ਤੋਂ 35% ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
