ਬਠਿੰਡਾ: ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 1978 ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅੰਦਰ 1985 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ, ਭੰਗ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਬਰਾਮਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹੱਲ: ਰਿਟਾਇਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ,ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੈਗੂਲਰ ਏਐੱਸਆਈ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਣ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਣੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੈਂਪਲ ਭਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਪਲ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਪਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਜੇਕਰ ਡੱਰਗ ਮਨੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Raja Waring Letter to DGP: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
