ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ - bathinda news

ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

protest against goverenment
ਫ਼ੋਟੋ
author img

By

Published : Feb 15, 2020, 7:49 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੋਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੋਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.