ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ: ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੂਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਰੋਮਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਮਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾ ਹੇਠ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ: ਬਾਰ ਐਸੂਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਰੋਮਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਨਲਾਇਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।
ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ: ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਏ ਬਜੁਰਗ ਨੂੰ ਸੌਂਹ ਤੱਕ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰੀਅਰ ਏਜੰਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਏਜੰਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੰਮਨ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਮਨ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
