Black Diwali : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਲਾਏ ਪੋਸਟਰ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। (Private bus operators celebrating Black Diwali)

ਬਠਿੰਡਾ: ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਜੋਂ 'ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ: ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਜਾਈਆਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਾਏ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬੇਰੁਖੇ ਰਵੀਏ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ,ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫੋਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।