ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾਅਵੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ: ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ- ਨਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੀਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਨਰਸਰੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ।
- No Teacher In Govt School: ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
- ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਮਗਰੋਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ
- Punjab Floods: ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਬਾਬ ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਰੁੜ੍ਹੀਆਂ
ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਨਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 3000 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 3000 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਹਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
