ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 2.90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਰੁਪਏ 50ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਰੱਦ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਰਾਹਤ
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
