ਬਠਿੰਡਾ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ PRTC ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ PRTC ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
- Punjab Roadways Strike: ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ !
- Mob attacks BSF: ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਭੀੜ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਪੰਜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਵਹੀਕਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਟੋ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 25 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
