ਬਠਿੰਡਾ : ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Anurag Thakur on Rahul Gandhi: ‘ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਦਨਾਮ’
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ : ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੇਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sidhu Moosewala Death Anniversary: 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਸ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਿਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
