ਬਠਿੰਡਾ: 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
