ਬਠਿੰਡਾ: ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਰੁਬੇਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਬੇਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਾ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
30 ਤੋਂ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ 06 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ 30 ਤੋਂ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਟਾਇਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈਕੇ ਆਵੇ।
