ETV Bharat / state

Punjab Governments Health Revolution: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲ ਸੱਚ ? ਕਿਹਾ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਣੀ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

Health facilities in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। (Punjab Governments Health Revolution)

Punjab Governments Health Revolution
Punjab Governments Health Revolution
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Oct 4, 2023, 1:26 PM IST

ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ: ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੈਬੋਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ਨ ਨਰਸ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਅੱਜ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 350 ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਲੈਬੋਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ 80 ਪੋਸਟਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨਫਾਸਟਕਚਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਵੇਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨਫਾਸਟਕਚਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ?: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਬੈੱਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ : ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਅਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਗਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ : ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਇਹ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ: ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੈਬੋਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ਨ ਨਰਸ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਅੱਜ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 350 ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਲੈਬੋਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ 80 ਪੋਸਟਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨਫਾਸਟਕਚਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਵੇਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨਫਾਸਟਕਚਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ?: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਬੈੱਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ : ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਅਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਗਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ : ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਇਹ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.