ਬਠਿੰਡਾ: ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ (Channi government) ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Transport Minister Amarinder Singh Raja Waring) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ (Private transporters) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (Punjab Roadways), ਪਨਬੱਸ (PUNBUS) ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਕੁੱਲ 27 ਡਿਪੂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਐੱਮ.ਪੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ., ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 35 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਧਰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ., ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ...
