ਬਠਿੰਡਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾ 'ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਸੰਦ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੈਮ ਸਕੀਮ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਧਾਏਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਧਨਾੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਲੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸੰਦਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਵੇ ਸਬਸਿਡੀ: ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸੰਦ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਸੰਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 20 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੱੁਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ।ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ,ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
