ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮਲੋਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।
ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ 10 ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।
