ਬਠਿੰਡਾ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ government employees ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ smart meters ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ government employees ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ government employees ਦੇ ਆਗੂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਵਿਕਾਸ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹੀ ਜੋ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੌਵੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਡਟ ਕੇ ਏ ਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।
ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਹੈ...
