ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਰਹੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਂਟੀ ਚਿੱਟਾ ਫਰੰਟ Anti drug Front Bathinda ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੁਲ ਝੁੰਬਾ Rahul Jhumba leader of the Anti drug Front ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਬਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਬਲ ਨਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਹਰਬਲ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਚਿੱਟਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਜ਼ੀਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
