ਬਰਨਾਲਾ: ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਨੌਲਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਨੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੈਨਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
