ਬਠਿੰਡਾ: ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਆਚਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਐੱਨਐੱਸਕਿਊਐੱਫ (NSQF) ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਮੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 60% ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 22 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
