ਬਰਨਾਲਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਵੇ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਮੱਕੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮੱਕੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਗੇ ਫ਼ਸਲ
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫ਼ਸਲ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾ.ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪਾਣੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤ ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
