ਬਰਨਾਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਗਲੀ-ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਲਈ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
