ਬਰਨਾਲਾ: ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਲ ਰਾਮ ਬਾਗ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 16ਵੀਂ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸੂਬਾਈ ਅਜਲਾਸ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਪੁੱਜੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਘੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਸਸਫ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ: ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ : ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜੋਰ: ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ: ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, 15/1/15 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਉੱਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
