ਬਰਨਾਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ 378 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਂਵੇਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਟੋਲ ਫੀਸ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੋਰਚੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਟੌਲ ਫੀਸ ਮੁੜ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟੋਲ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਟੌਲ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ: ਸਿੱਧੂ