ਬਰਨਾਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ "ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ" ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਫਸੇ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ-ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ
