ਬਰਨਾਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਫ਼ਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 18 ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ਘਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
