ਬਰਨਾਲਾ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਈ-ਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਜਿਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮੇ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਜੁਆਰੀ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
