ETV Bharat / state

ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ - ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ

ਪਿੰਡ ਕਾਹਨੇਕੇ-ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਰੁੱਖ

ਬਰਨਾਲਾ: ਕਾਹਨੇਕੇ-ਰੂੜੇਕੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਬਰਨਾਲਾ: ਕਾਹਨੇਕੇ-ਰੂੜੇਕੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
author img

By

Published : Jul 27, 2021, 1:39 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ਪਿੰਡ ਕਾਹਨੇਕੇ-ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ ਡੀ. ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸਨ ਪਾਈ।

ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 10 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਸੜਕ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 4-4 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪਈ 8-8 ਫੁੱਟ ਥਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਜੋ 4-4 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੈਡ ਐਂਡ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਬਰਨਾਲਾ: ਪਿੰਡ ਕਾਹਨੇਕੇ-ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ ਡੀ. ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸਨ ਪਾਈ।

ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 10 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਸੜਕ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 4-4 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪਈ 8-8 ਫੁੱਟ ਥਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਜੋ 4-4 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੈਡ ਐਂਡ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.