ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ: ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
