ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 34 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਕ ਰਿਵਿਊ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਗੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਉਕਤ 34 ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਵਿਉ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਵਿੱਖੇ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋਏ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ: ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਭੂਚਾਲ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਬੰਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
