ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਤਾਲੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ: ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Assailants attacked women: ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਰ, ਵਾਰਦਾਤ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਫਰਾਰ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਾਇਜੇ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
