ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ: ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
- ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੇਲ (ਇੰਡੀਆ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਫੰਡ ਦੇ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
- ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਾਂਗੇ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
