ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ 'ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਦਮ ਕੱਦ ਕਾਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕੰਡੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲੈਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਈ 30 ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਜਨਰੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੀ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘’ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
